Rajasthan CM Vacancy New Rule: राजस्थान में भजन लाल सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी देने एवं राज्य में बढती बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए तीन नियम पारित करने की घोषणा की है। यह तीनों नियम युवाओं के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाले है। आज इस पोस्ट में आपको हाल ही में भर्तियों को लेकर चल रहे नए नियमों की सम्पूर्ण जानकारी दी जा रही है।
Rajasthan CM Vacancy New Rule
राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए लगातार नई नई योजनाएं एवं भर्तियों की रूप रेखा तैयार कर रखी है। जिनकी जानकारी प्रेस नोट या फिर ट्विटर हैण्डल के माध्यम से राज्य के युवाओं तक पहुचाई जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने युवाओं के हित में 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए है जो की युवाओं के लिए कामगार साबित होंगे।
नोट:- इन तीनो फैसलों में नियम संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सरकार द्वारा जल्द ही इन फैसलों पर सोच विचार कर इन्हें लागू किया जायेगा। इन तीनो फैसलों की विस्तृत जानकारी निचे कर्मबद्ध दी गई है।
- पहला नियम:- भर्तियों के परिणाम से पहले पदों की संख्या 100% बढाई जा सकेंगी।
- दूसरा नियम:- समान पात्रता परीक्षा (CET) की वैधता बढाई जायेगी।
- तीसरा नियम:- भर्तियों की प्रतीक्षा सूचि बढाई जाएगी।
Rajasthan CM Vacancy New Rule Update
| पोस्ट का नाम | Rajasthan CM Vacancy New Rule |
| घोषणाकर्ता | मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा |
| राज्य | राजस्थान |
| कुल नए नियमों की संख्या | 3 |
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भर्तियों के परिणाम से बढ़ सकती है पदों की संख्या
राजस्थान सरकार ने सभी प्रकार की भर्तियों में और प्रक्रियाधीन भर्तियों के परिणाम से पहले 50% की जगह अब 100% पद बढ़ाये जा सकेंगे। पहले इन भर्तियों में केवल 50% पद ही बढ़ा सकते थे जिन्हें अब बढ़ाकर 100% कर दिया गया है जो की युवाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद बात साबित होगी।
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अब CET वैधता 3 साल की होगी
जी हाँ भजन लाल सरकार ने सीईटी पात्रता परीक्षा की वैधता में बदलाव करने की घोषणा की है। CET पात्रता परीक्षा की वैधता 1 साल की थी यानी राजस्थान में हर साल CET पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता था जिसे अब बढ़ाकर 3 साल की जाएगी। यानी इस नियम के लागु होने के बाद राजस्थान में CET पात्रता परीक्षा 3 साल से आयोजित करवाई जाएगी।
सभी भर्तियों की प्रतीक्षा सूचि 1 साल की जाएगी
राजस्थान में आयोजित होने वाली भर्तियों की प्रितिक्षा सूचि अब 6 महीने की अवधि बढ़ाकर 1 साल की अवधि की जा रही है जो की राज्य के युवाओं के हित के लिए बेहतर होगा।